विज्ञ भन्छन्: “संरक्षणको नाममा दोहनलाई वैध बनाउने प्रयास”
२९ पुष ०८२ ।। मधेश प्रदेशको जीवनरेखाका रूपमा चिनिँदै आएको चुरे क्षेत्र संरक्षणबारे गम्भीर बहस चलिरहेका बेला मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको अभिव्यक्तिले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गरेपछि मात्र संरक्षण सम्भव हुने उनको भनाइले सरोकारवाला, वातावरणविद् र चुरेविज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा नदीजन्य पदार्थ निकासीसम्बन्धी नीति समेटिएपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । चुरे विनाश निम्त्याउने भन्दै त्यसबेला विज्ञहरूबाट तीव्र विरोध भएको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा मुख्यमन्त्री यादवले फेरि भारत निकासीलाई चुरे संरक्षणको ‘मुख्य अस्त्र’ का रूपमा प्रस्तुत गरेपछि जनमानसमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रका खोलानालामा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेपछि मात्र चुरे जोगाउन सकिने दाबी गरे । उनले त्यसबाट आउने अर्बौँ रुपैयाँ चुरे संरक्षण कार्यक्रममै लगाउन सकिने भन्दै संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत भारत निकासी समावेश गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
तर, अवैध दोहनकै कारण मधेश मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला भारत निकासीलाई प्राथमिकता दिनुले मधेशकै भविष्य जोखिममा पर्ने सरोकारवालाहरूको गम्भीर चेतावनी छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रमा पहाडबाट आएर बसोबास गर्नेहरुकै कारण समस्या बढेको आरोप लगाउँदै चुरे क्षेत्र मानव बस्तीबाट मुक्त गरिनुपर्ने तर्क पनि अघि सारे ।
“पहाडमा घर बनाएर चुरेमा आएर सुकुम्बासी बनेको देखिन्छ,” उनले भने, “चुरे दोहनकै कारण तल्लो भेगमा गहिरो जलसंकट देखिएको छ, त्यसैले त्यहाँ बस्ती बसाल्नु हुँदैन ।”
उनको यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले विभाजनकारी र सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
विज्ञहरूको कडा आपत्ति
मुख्यमन्त्री यादवको भनाइप्रति चुरे संरक्षणमा सक्रिय विज्ञहरूले तीव्र असहमति जनाएका छन् । चुरेविज्ञ डा. विजय सिंहले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति संरक्षणभन्दा पनि चुरेलाई थप क्षति पुर्याउने खालको रहेको बताए ।
“पहिले नै विवादमा परेर स्थगित भइसकेको निकासी नीति फेरि अघि सार्नु चुरेको संवेदनशीलता नबुझेको प्रमाण हो,” उनले भने ।
डा. सिंहका अनुसार राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र स्पष्ट नीति नहुँदा चुरे क्षेत्र क्रमशः नासिँदै गएको छ । अतिक्रमण र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति अस्वाभाविक र विभाजनकारी रहेको टिप्पणी गरे । पहाड र मधेशबीच सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्ने किसिमको भाषण आपत्तिजनक रहेको बेलबहादुर परियारले बताए ।
नीति निर्माणमै स्वार्थ हावी भएको आरोप
वातावरणविद्हरूका अनुसार चुरे संरक्षणको समस्या नीतिगत तहबाटै सुरु भएको हो । वातावरणविद् बिनोद भट्टले नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरू स्वयं अनुभवहीन हुनु र प्रक्रियागत कमजोरी मुख्य चुनौती भएको बताए ।
मधेश प्रदेशभर सयौँ क्रसर तथा वासिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहे पनि अवैध उत्खनन खुलेआम भइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी ठेक्का दिइएका थुप्रै उदाहरण छन् । अझ कतिपय स्थानीय तहमा क्रसर व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरू नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले समस्या झन जटिल बनेको छ ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख वन क्षेत्र दोहनको आरोपमा कानुनी प्रक्रियामा रहेको तथा महोत्तरीको औरही र बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुखहरू समेत क्रसर व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरूले विकासभन्दा व्यापार हाबी भएको आरोप लगाए ।
चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका २४ पालिकाका जनप्रतिनिधि, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका अधिकारी, चुरेविज्ञ तथा वातावरणविद्हरूको उल्लेख्य सहभागितामा सम्पन्न बर्दिवास कार्यक्रमले एउटै निष्कर्ष निकालेको छ —
चुरे संरक्षणका लागि वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र निष्पक्ष नीति आवश्यक छ । संरक्षणको नाममा दोहनलाई वैध बनाउने कुनै पनि प्रयासले मधेशको पर्यावरणीय भविष्य झन संकटमा पार्नेछ ।
