सुख्खाग्रस्त मधेशका किसानकाे पीडा गहिरिँदा विपक्षी दलहरू एकजुट, १० बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
सितल साह, जनकपुरधाम, साउन १६ — लगातार वर्षाको अभाव, सिंचाइको चरम समस्या, मलखाद नपाउँदा अन्न उत्पादन धराशायी बन्न थालेपछि मधेश प्रदेशका किसानहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। किसानहरूको पीडामाथि सरकार बेखबर रहेको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेशका प्रमुख विपक्षी दलहरू — जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी — का नेताहरू र सांसदहरू लगायत पुर्व मुख्यमन्त्री सराेज कुमार यादब सहित संयुक्त रूपमा मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत उनीहरूले प्रदेश सरकारले तराई मधेशलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि हालसम्म राहत नपुगेको, न त मलखादको आपूर्ति नै भएको उल्लेख गर्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि कृषि सामग्री संस्थानमार्फत वितरण गरिने मलखाद सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र विचौलियाको प्रभावले गर्दा सिधा किसानसम्म पुग्न सकेको छैन।
कृषि ज्ञान केन्द्रले बोरिङ्ग जडानका लागि जारी गरेको सूचना विभेदकारी रहेको भन्दै छुट भएका पालिकाहरूलाई समेट्नुपर्ने र दुई बिघा जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ।
वीरगञ्जलगायत विभिन्न जिल्लामा भूमिगत पानीको सतह तल झरेका कारण धाराहरू सुक्दै गएका छन्, जसले खानेपानीको अभाव भयावह बनाएको छ। खानेपानीका साथै सिचाइ अभावका कारण समयमै रोपाइँ हुन सकेको छैन भने, भएका बिउ र मल पनि समयमा नपाएर किसानहरू उत्पादन नै छाड्न बाध्य छन्।
विपक्षी दलहरूले चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण, अधुरा सिचाइ योजनाहरूको सञ्चालन, नदी नाला, कुलो र पोखरीको मर्मत, कृषि ऋणमा छुट, चुरे दोहनको रोकथाम, खेतीका लागि आवश्यक उपकरण र यन्त्र अनुदानमा उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा गम्भीर ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरेका छन्।
उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् — यदि माग तत्काल सम्बोधन भएन भने जनप्रतिनिधि र किसान चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्थामा रहने छैनन्। सरकारको काम जनतालाई राहत दिने, गम्भीर संकटमा परेका वर्गलाई सहायता पुर्याउने हो भन्ने जिम्मेवारी स्मरण गराउँदै, प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा माग गरेका छन् कि तराई मधेशको यो संकटको घडीमा सरकार उदासीन बस्न नपाओस्।
