भूमि विधेयकप्रति जसपा नेपालको तीव्र आपत्ति : मधेस विरोधी, वन विनाशकारी भन्दै संसदीय संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सितल साह ,
काठमाडौं, साउन ०९  — जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक”प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। जसपाले विधेयकको हालको स्वरूप मधेस, चुरे क्षेत्र, वन संरक्षण र भूमिहीन जनताको अधिकारविपरीत भएको दाबी गर्दै यसको विरोधमा स्पष्ट र कडा अडान लिएको छ।

जसपाका अनुसार विधेयक हुबहु पारित भएमा त्यसले राष्ट्रिय वन फडानी र अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिनेछ, जसले वन विनाश मात्र होइन, पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्नेछ। मधेस र चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वन, नदी किनार, गौचर, निकुञ्ज र आरक्षित भूभागहरू अतिक्रमणमा परेर तराई क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको जोखिम समेत बढ्ने जसपाको ठहर छ। यसबाट वन संरक्षणको सम्पूर्ण अभ्यास निरर्थक हुने र राज्यको खर्चमा सञ्चालन हुँदै आएका वन कार्यालयहरूको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

पार्टीले आरोप लगाएको छ कि विधेयकले सुकुम्बासीका नाममा भू–माफिया, दलाल र रियल स्टेट व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ, जबकि नियम पालन गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन, दलित, थारु, आदिवासी र मुस्लिम समुदायका विपन्न वर्गहरू अझ पछाडि पारिनेछ। यो प्रस्तावले उनीहरूलाई अझ अल्पसंख्यक बनाउने खतरासमेत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

जसपाले यो विधेयक प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको स्पष्ट आरोप लगाएको छ। संविधानको अनुसूची ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा अभिलेखको अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्ने भए पनि संघीय सरकारले विधेयक ल्याएर प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गरेको बताइएको छ।

विधेयकमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई के कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नै नगरिएको भन्दै जसपाले यसको मस्यौदामै त्रुटि रहेको बताएको छ। पार्टीका अनुसार, अवैध रूपमा वन फडानी गर्नेहरूसँग मेलोमेसो गर्ने सरकारी योजनाले वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या झन जटिल बनाउनेछ।

जसपाले सुझाव दिएको छ कि हालको भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनबाट नै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान सम्भव छ। तर सरकार विगतको अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै विधेयकमा रूपान्तरण गरेर ल्याउन तम्सिएको भन्दै यसलाई राजनीतिक लाभका लागि गरिएको चालबाजीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

जसपाले यो विधेयक राष्ट्र, वन, चुरे र मधेसवासी जनताको हितविपरीत रहेको स्पष्ट गर्दै संसद्भित्र र बाहिर यसको कडा विरोध गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ।