धनगढीमाई नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बीच विवाद, मेयर महतो वार्ता र सहकार्यको लागि तयार।।
धनगढीमाई नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बीच गहिरो विवाद उत्पन्न भएको छ, जसले नागरिक सेवामा बाधा पुर्याएको छ। नगरपालिकामा वडाध्यक्ष र उपमेयरले नगरपालिका प्रशासनसँगको असहमतिका कारण तालाबन्दी र आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
सितल साह, सिरहा, धनगढीमाई, ४ मंसिर – धनगढीमाई नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बीच गहिरो विवाद उत्पन्न भएको छ, जसले नागरिक सेवामा बाधा पुर्याएको छ। नगरपालिकामा वडाध्यक्ष र उपमेयरले नगरपालिका प्रशासनसँगको असहमतिका कारण तालाबन्दी र आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। विवादको मुख्य कारण भनेको नगरपालिका सरकारद्वारा पारित नीति, कार्यक्रम र बजेटमा गरिएको संशोधन हो।
विवादको शुरुवात नगरसभामा पारित नीति र बजेटमा आएको फेरबदलसँग जोडिएको छ। १९ जना नगरसभा सदस्यहरूले मेयर शिवशंकर महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथि आरोप लगाएका छन् कि उनीहरूले नगरसभामा सर्वसम्मत पारित योजनाहरूमा अनावश्यक परिवर्तन गरेका छन्। साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवेन्द्र चौधरीलाई पनि आरोप लागेको छ कि उनले कानूनी प्रक्रियालाई अवज्ञा गर्दै कार्यभारको जिम्मेवारी तोकेका छन्। यस घटनाले पालिकामा असन्तोष र तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।
उपमेयर संगीता चौधरी र केही वडाध्यक्षहरूले भने नगरमा कामको स्थिति सुस्त रहेको र योजनाहरूमा फेरबदल हुँदा नगरका नागरिकलाई खटिने सेवामा असर परेको बताउँदै तालाबन्दी र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार, नगरपालिकाको कामकाजमा चलिरहेका समस्याहरूको समाधान नगरेको खण्डमा ५ मंसिरपछि आन्दोलनको तयारी गर्न सकिन्छ।
यस विवादको बारेमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिक्रिया दिएका मेयर महतोले भने, “उनीहरू (उपमेयर र वडाध्यक्षहरू) पालिका सरकारका अंग हुन् र उनीहरूको माग धेरै स्पष्ट छैन। हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्न तयार छौं। आंदोलन र तालाबन्दी गर्नेजस्तो कदम हास्यास्पद छ।” उनले अझ भन्नुभयो कि पालिकाको प्राथमिकता भनेको जनता र सेवा प्रवाह हो र उनीहरूको मागलाई सुनिनेछ।
धनगढीमाई नगरपालिकाको समस्या भनेको अहिलेको स्थिति विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थ र अपराजित योजनामा फस्नु हो। नगर सभामा कर्मचारीसँग दुव्र्यवहारको आरोप पनि लगाइएको छ। वडा नम्बर १, ४ र ९ का वडाध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरसँग भएका विवादहरू सार्वजनिक गरेपछि जनप्रतिनिधिहरू बीचको मनोविज्ञान थप जटिल भएको छ।
साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवेन्द्र चौधरी कात्तिक महिनामा कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। उनीमाथि आरोप छ कि उनले कानूनी उल्लंघन गर्दै जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। यस सन्दर्भमा १९ जना नगरसभा सदस्यहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजनामा भएका फेरबदल र बजेटको छानबिनको माग गरेका छन्।
यो विवाद पालिकाको विकास र योजनामा असर पुर्याउँदै आएको छ। नगरपालिकाका योजनाहरू र बजेटको व्यवस्थापनलाई लिएर बहस जति बढ्दै गयो, त्यसैगरी सेवा सुविधाको प्रवाहमा समस्या थपिएको छ। यसरी जनप्रतिनिधिहरूको विवादले स्थानीय प्रशासन र सेवामा समस्या ल्याएको छ, जसले नागरिकलाई असुविधा पुगेको छ।
मेयर महतोले भनेका छन् कि प्रशासनले नगरको विकासका लागि निर्धारित नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै जानेछ, तर जनप्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि सरकार तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।