सितल साह,लहान, बैशाख २७ – सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नं. २४ स्थित सर्रे खोला तथा आसपासको वन क्षेत्रको अव्यवस्थित उत्खनन तत्काल रोकिने भएको छ। चार प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच तत्काल उत्खनन कार्य रोक्न सहमति जुटेको हो।
सो सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार अब वडास्तरीय आमसभा गरी सरोकारवालासँग बृहत् छलफलपछि मात्र आगामी निर्णयहरू लागू गरिनेछ। वडा कार्यालयमा पार्टी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा पत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गराएका गराउने भने वडा कार्यालयले चिठी जारी गरी सम्पूर्ण वडावासीलाई भेला हुन अनुरोध गर्ने तयारीमा गर्नुपर्ने अनुराेध गर्ने बताइएको छ।
पछिल्लो एक सातादेखि लहान नगरपालिका र चाइना रेलवे कम्पनीबीचको समझौता विपरीत सर्रे खोला र वन क्षेत्रमा मापदण्डभन्दा धेरै मात्रामा अव्यवस्थित उत्खनन भईरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। प्रतिदिन हजारौँ टिपर र ट्रयाक्टरमार्फत गिट्टी, बालुवा ढुवानी भइरहेको छ जसले वातावरण र जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारेको छ।
स्थानीय तथा राजनीतिक दलसँग भएको अघिल्लो समझौतामा खोलाको दुबै किनारमा कटान रोक्न जाली क्रेटिङ गर्ने, बीचभागबाट च्यानालाईज गरी पानीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने र उत्खनन चाइना कम्पनीले मात्र जिम्मेवारीपूर्वक गर्ने भनिएको थियो। तर ती शर्तहरू पालना नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।
स्थानीय मजदुरहरू, जो विगत २० वर्षदेखि गिट्टी–बालुवा उत्खननको गरि छान्ने मजदुरी गर्दै जीविका चलाउँदै आएका थिए, अहिले रोजगार गुम्ने डरमा छन्। उनीहरू भन्छन्, “चाइना कम्पनीले सबै ढुवानी गरेपछि हामी के खाने, छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउने? के मेयर महेश चौधरीले हामीलाई रोजगारी दिन्छन्?” उनीहरूले यस्तो एकतर्फी सम्झौता खारेज गर्न माग समेत गरेका छन्।
साथै, आर्थिक प्रलोभनमा परेर मेयर महेश चौधरी र अन्य जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो सम्झौता गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। वन क्षेत्रमा समेत उत्खनन भइरहे पनि लहान वन कार्यालय मौन बसेको भन्दै वन उपभोक्ता समूहले समेत आक्रोश प्रकट गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ– “सूचना दिँदा पनि चुइँनबोली गर्ने वन कार्यालयकै कारण यो अवस्था आएको हो।”
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएपछि हाल उत्खनन रोकिने अवस्था आएको भए पनि फेरि उत्खनन सुरु गर्ने तयारी भइरहेकाले स्थानीयहरू अझै पनि सशंकित छन्। उनीहरूले पारदर्शिता, वातावरण संरक्षण र स्थानीय रोजगारीको सुनिश्चितता माग गरेका छन्।
