मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाबारे विधेयकको विरोधमा राजविराजमा कार्यक्रम सम्पन्न।

मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाबारे विधेयकको विरोधमा राजविराजमा कार्यक्रम सम्पन्न

माघ १०।। सप्तरी, ।। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको “सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” को विरोधमा आज राजविराजको नेता चोकमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो। इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालको आयोजना तथा मिलाप नेपाल र मैथिली साहित्य परिषद्को सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरुले विधेयकमा प्रस्तावित भाषाहरुमा पहिलो प्राथमिकता मैथिलीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष डा. सूर्य प्रसाद यादवले विधेयकमा मैथिली भाषालाई प्रमुख प्राथमिकता नदिनु मधेशको सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानमाथिको उपेक्षा भएको बताए। उपाध्यक्ष पत्रकार सुधा देवले मैथिलीको ऐतिहासिक र सामाजिक महत्त्वलाई जोड दिँदै विधेयकको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिन्।

मैथिली साहित्य परिषद्का अध्यक्ष अवधेश झाले मैथिली पहिलो भाषा र भोजपुरीलाई दोस्रो भाषा बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे। मिलाप नेपालका अध्यक्ष रमिला साहले विधेयकले प्रदेशको मौलिक पहिचानलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिन्। ओल्डभिजन क्याम्पसका समन्वयक शम्भु यादवले विधेयकको संशोधन नगरे थप विरोधको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।

कार्यक्रमको सञ्चालन दिलिप यादवले गरेका थिए। सहभागीहरूले मैथिली र भोजपुरीलाई प्रदेशको प्रमुख कामकाजी भाषा बनाउन जोड दिएका छन्। वक्ताहरुले प्रस्तावित भाषाहरुमा हिन्दी र अंग्रेजीको समावेशीकरण मधेशको आवश्यकता भन्दा बाहिरी प्रभावको परिणाम भएको तर्क गरेका थिए।

यस कार्यक्रमले विधेयकको पुनरावलोकन तथा स्थानीय भाषाहरूको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धनको मागलाई थप बलियो बनाएको छ।