सितल साह , सिरहा ,लहान, बैशाख २०– लहान नगरपालिकाले गरिब, दलित र अति विपन्न वर्गका छात्रछात्राका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्यो भन्ने नाममा सार्वजनिक गरिएको योजना अहिले तीव्र विवादमा परेको छ। नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरीद्वारा अगुवाइ गरिएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको आवेदन खुला गरिएको थियो। आवेदन पश्चात बैशाख २० गते बिहान ८ बजे छात्रवृत्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो।
कुल ३८२ जना आवेदकहरूमध्ये ३१५ जनाले परीक्षा दिएका थिए। जसमध्ये १९ जानाले मात्र पास गर्नु र सहभागी अधिकांश विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययनरत थिए, जसले योजना सुरु हुँदाकै समयदेखि निष्पक्षताको प्रश्न खडा गर्यो। परीक्षाको अवधिभर केही निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्रधानाध्यापकहरू स्वयं परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित रहेको देखिएको थियो, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितालाई चुनौती दिएको छ।
नगर प्रमुख चौधरीले प्रारम्भमै नगर क्षेत्रका ३% छात्रछात्रालाई छात्रवृत्तिको सुविधा दिने बताएको भए तापनि, परीक्षाको परिणामप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। अभिभावकहरूले आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि योग्य विद्यार्थीहरूलाई जानाजानी फेल गराइएको छ, र निजी विद्यालयहरूसँगको मिलेमतोमा योज्ञताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
एक अभिभावक भन्छन्, “यदि साँचिकै ३% छात्रवृत्ति दिने हो भने लहान नगर क्षेत्रका करिब ६०० देखि ७०० विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययनको अवसर पाउने थिए। तर, अहिलेको स्थितिमा यो कार्यक्रम झूटो प्रचार र जनता झुक्याउने नाटक मात्र देखिन्छ।”
यसरी गरिब, जेहेन्दार, अपांग, दलित तथा अति विपन्न विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा पहुँचको आशामा राखेर गरिएको यस्तो व्यवहारप्रति अभिभावकहरू अत्यन्त आक्रोशित छन्। उनीहरूको भनाइमा शिक्षा शाखा प्रमुख अमिरी यादव र नगर प्रमुख महेश चौधरीले छात्रवृत्तिको नाममा झूटो आश्वासन बाँडेर आम जनताको विश्वासमा धोका दिएका छन्।
पठनपाठनमा गुणस्तर खस्कँदै गएको सार्वजनिक विद्यालयतर्फ अभिभावकको विश्वास घट्दो अवस्थामा छ, भने निजी विद्यालयहरूको शुल्क यति महँगो छ कि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गले टिक्न सक्दैन। यस्तो सन्दर्भमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था एक प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्थ्यो, तर जब कार्यक्रममै विश्वास गुम्छ, तब त्यो अवसर पनि निरर्थक बन्न जान्छ।
यदि निजी विद्यालयहरूलाई १०% छात्रवृत्ति दिन बाध्य पार्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए, लहान नगर क्षेत्रभित्रका हजारौं विद्यार्थीहरूले लाभ लिन सक्थे। तर, हाल नगरपालिकाले न त्यस्तो नीति लागू गरेको छ, न त त्यसतर्फ कुनै पहल गरिएको छ।
यसरी लहान नगरपालिकाको छात्रवृत्ति योजना, जसले थुप्रै अभिभावक र विद्यार्थीलाई आशा देखाएको थियो, अहिले गम्भीर आरोप र असन्तुष्टिको केन्द्र बनेको छ। नगरवासीहरू पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्, तर नेतृत्व मौन देखिन्छ। शिक्षा जस्तो आधारभूत अधिकारमा यस्ता ‘नौटंकी’हरूमाथि अब कडा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
