लहान नगरपालिका र नगर प्रमुख चैधरीमाथि ठेकेदार कम्पनी द्वारा जिल्ला अदालतमा उजुरी ।।

सितल साह , लहान , सिरहा , असार २० ।। सिरहाको लहान नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी सुर्य विकास जे.भी.बीच भएको करार सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि पालिकाले भुक्तानी नदिएको भन्दै कम्पनीले जिल्ला अदालत सिरहा समक्ष रकम असुलीका लहान नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई महेश प्रसाद चाैधरीलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ। सुर्य विकास जे.भी.का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सुरेन्द्र यादवले अदालतमा पेश गरेको फिराद–पत्रमा उल्लेख अनुसार लहान नगरपालिका कार्यालयले नगर प्रमुख मुन्नी साह कै कार्यकाल हुदा खेरी नै आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएर सडक स्तरोन्नतिको कार्यको ठेक्का पाएको थियो। सोही अनुसार, २०७५ साल असोज ९ गते आठ करोड छब्बिस लाख बढीको लागतमा लिखित सम्झौता भएको थियो।

ठेक्का पाएको सुर्य विकास जे.भी.ले तोकिएको कार्य समयमा नै सम्पन्न गरेको थियो। पालिकाको प्राविधिक प्रतिनिधिबाट प्रमाणित अन्तिम बिल अनुरूप छत्तीस लाख छयालिस हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिनुपर्ने थियो। तर, पटक–पटक मौखिक र लिखित अनुरोध गर्दा पनि नगरपालिकाले आलटाल गर्दै रकम भुक्तानी नगरेको आरोप फिरादी पक्षले लगाएको छ। २०७७ साल मंसिर ३ गते पनि नगर प्रमुख साह कै पालामा नगरपालिकालाई अन्तिम बिल अनुसारको भुक्तानी दिन पत्राचार गरिए पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको र रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नभएको भन्दै सुरेन्द्र यादवले अदालतमा पुग्नु परेको जनाइएको छ।

फिराद–पत्रमा रु. ३६,४६,६५७.३७ सावा रकम र सोको मिति २०८१ साल चैत्र २१ गतेसम्मको व्याज रु. १५,२४,५३३.८४ गरी कुल जम्मा रु. ५१,७९,१९१.२१ दिलाई पाउँ भन्ने माग गरिएको छ। साथै, अदालतमा लाग्ने दस्तुर, वकिल खर्च, १३ प्रतिशत भ्याटसहितको रकम तथा फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्मको व्याज समेत प्रतिवादी लहान नगरपालिका कार्यालय र मेयर महेश चौधरीबाट असुल गरिदिन आग्रह गरिएको छ।

फिरादमा ठेक्का सम्झौताको प्रतिलिपि, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, प्यान दर्ता प्रमाण, नागरिकता प्रमाणपत्र, अख्तियार माइन्युट तथा पालिकालाई पठाइएका पत्रहरू समेत प्रमाणको रूपमा संलग्न गरिएको छ। साथै, दुई जना व्यक्तिलाई साक्षीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिका र मेयर महेश चाैधरीले नियतवश रकम नदिएको र सम्झौता अनुसारको सेवा दिइसकेको अवस्थामा समेत भुक्तानी नपाउनु अन्याय भएको ठानी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपरेको फिरादी पक्षको भनाइ छ। यो मुद्दाले निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा समेत नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अदालतको फैसलाले स्थानीय निकाय र ठेकेदारबीचको पारदर्शिता तथा जिम्मेवारीबोधको दिशामा सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।