डोटिम परिसंघको रौतहट जिल्ला भेला तथा अन्तरक्रिया पौष २६ गते, उपेन्द्र यादव प्रमुख अतिथि

सितल साह ,रौतहट, पौष २२।
दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई एकताबद्ध गर्दै हक–अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक परिसंघ (DOTIM) ले रौतहटमा जिल्ला भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रम पौष २६ गते शनिबार रौतहट जिल्लाको गौरस्थित श्री रामजानकी धर्मशालामा सम्पन्न हुने डोटिम संयोजक चन्देश्वर पासमानले जानकारी दिनुभयो।

संयोजक पासमानका अनुसार दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय अब टुक्रिएर होइन, एकढिक्का भई सचेत र जागरुक भएर आफ्ना अधिकारका लागि अघि बढ्नु पर्ने समय आएको छ। “अब एक–दुई थान सांसद वा मन्त्रीका लागि अनुनय–विनय गर्ने होइन, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म कार्यकारी पदमा न्यायोचित दाबी गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र शासन–सत्तामा समान सहभागिताका लागि अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिनुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

डोटिम परिसंघको यही मूल उद्देश्यअनुसार रौतहटमा जिल्ला भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो। कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यमा हुने तय भएको छ।
डोटिम परिसंघका सल्लाहकार योगेन्द्र यादवका अनुसार उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको व्यापक जनसहभागिता रहनेछ। मधेश प्रदेशको चौथो जिल्ला रूपमा रौतहटमा कार्यक्रम हुन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि वीरगञ्ज र काठमाडौंमा अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेको र मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा तथा सिरहा जिल्लामा जिल्ला भेला गरी जिल्ला समिति निर्माण भइसकेको छ। अब रौतहट जिल्ला भेलाबाट पनि जिल्ला समिति गठन गरिने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो।

त्यसैगरी, डोटिम परिसंघका महासचिव शशि कपुर मियाँका अनुसार रौतहट जिल्ला भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। कार्यक्रमलाई सफल बनाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिल्ला कार्य समिति रौतहट पूर्ण रूपमा सक्रिय र व्यस्त रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
डोटिम परिसंघको यस पहलले मधेशसहित देशभर दलित, पिछडावर्ग, आदिवासी, थारु तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई संगठित गर्दै अधिकार र पहिचानका लागि नयाँ ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।